मालेगाव महानगर पालिकेवर प्रतिनियुक्तीने आलेले अधिकारी कार्यालयात उपस्थित राहत नसल्याबाबत व मुख्यालयी न राहणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करावी.... निखील पवार यांची राज्यपाल श्री सी. पी. राधाकृष्णन साहेब, यांच्याकडे तक्रार.....
मालेगाव महानगर पालिकेवर प्रतिनियुक्तीने आलेले अधिकारी कार्यालयात उपस्थित राहत नसल्याबाबत व मुख्यालयी न राहणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करावी.... निखील पवार यांची राज्यपाल श्री सी. पी. राधाकृष्णन साहेब, यांच्याकडे तक्रार.....
मालेगांव :-मालेगाव महानगर पालिकेच्या लेखा व वित्त अधिकारी पदी श्री गजानन पाटील यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. ते मालेगाव महानगर पालिका हद्दीत वास्तव्यास न राहता धुळे येथे राहतात. आठवड्‌यातून फक्त एक किंवा दोन दिवस मालेगाव महानगर पालिकेत दोन तीन तासाकरता हजेरी लावतात. बहुतांशी वेळा महत्त्वाची टपाल कर्मचाऱ्यामार्फत धुळे येथे त्यांच्या निवासस्थानी पाठवली जाते. तसेच मालेगाव महानगरपालीकेवर नियुक्त मुख्य लेखा परीक्षक, नगर रचनाकार व इतर काही अधिकारी हे देखील मुख्यालयी राहत नाहीत व मानपात विशिष्ट कालावधीतच येतात. शासनाने ठरवून दिलेल्या कार्यालयीन वेळेत बहुतांशी वेळा पूर्णवेळ अनुपस्थित असतात. त्यांना मनपात अनुपस्थित राहण्याची विशेष सूट सन्माननीय आयुक्त रवींद्र जाधव साहेब यांनी दिलेली आहे.
त्यामुळे महापालिकेला योग्य प्रकारे शिस्त लागलेली नाही. बहुतांशय अधिकारी हे मनमर्जी प्रमाणे कामकाज करतात. मनपाच्या आर्थिक ध्येय धोरणांची ज्यांच्यावर जबाबदारी आहे तेच अनुपस्थित असतील तर आर्थिक शिस्त कशी लागणार ? त्यांना विशेष सूट देऊन अनुपस्थित राहण्याबाबत मनपा आयुक्त श्रीमान रींद्र जाधव साहेब यांच्यातर्फे का मदत केली जात आहे? त्यांच्या अनुपस्थितीची रजा किंवा खाडा सेवा पुस्तकात नोंदवल जातो का ? कार्यालयीन व्यवस्था व नियमाप्रमाणे वेळेवर उपस्थित नसल्याबद्दल त्यांच्यावर शिस्तभंग कारवाईचा प्रस्ताव शासनाकडे का पाठवला जात नाही? बरेच मनपा सेवेतील वरिष्ठ अधिकारी मुख्यालयी राहत नाही त्यांच्यावर कारवाई का केली जात नाही ?
मालेगाव महानगर पालिकेच्या मुख्य लेखापरीक्षक व लेखा अधिकारी यांची नियुक्ती शासनातर्फे करण्यात आली असून महापालिकेच्या आर्थिक हिता संदर्भात निर्णय घेणे व धोरण ठरवणे हे त्यांचे प्रमुख काम आहे. परंतु येथे आर्थिक शिस्त लावण्या ऐवजी महापालिकेत आर्थिक बेशिस्त सुरु असल्याचे स्पष्टपणे जाणवते. काही ठराविक ठेकेदारांना मोकळा हात सोडलेला दिसतो. सिरीयल नंबर प्रमाणे मक्तेदारांचे बिले अदा करण्याऐवजी विशिष्ट ठेकेदारांना लाभ पोहोचवण्यासाठी सिरीयल तोडून बिल आदा केले जातात. यात मोठी आर्थिक उलाढाल होत असल्याची चर्चा आहे. काही ठेकेदारांना चार पाच वर्ष बिले अदा केली गेली नाही, तर काहींना दोन दोन महिन्यात बिले दिले जातात. यावरून किती मोठ्या प्रमाणात आर्थिक हितसंबंध गुंतलेले आहेत व वशिलेबाजी सुरू आहे हे स्पष्ट होते. याची देखील सखोल चौकशी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातर्फे होऊन संबंधितांवर कारवाई करण्यात यावी.
तरी लेखा व वित्त अधिकारी, मुख्य लेखापरीक्षक, नगरचनाकार व इतर अधिकारी मनपातील उपस्थिती बाबत सीसीटीव्ही कॅमेरा तसेच त्यांचे मोबाईल लोकेशन तपासून अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयीन बेशिस्त वर्तणुकीची सखोल चौकशी राज्य गुप्तवार्ता विभागातर्फे करण्यात येऊन त्यांनी कार्यालयीन शिस्त मोडल्या प्रकरणी त्यांना तात्काळ निलंबित करावे, तसेच कार्यालयीन शिस्त भंग होत असून देखील कारवाई करत नसल्याबद्दल व प्रशासकीय नियंत्रण गमल्याबद्दल आयुक्त श्रीमान रवींद्र जाधव साहेब यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी. . .निवेदनाच्या शेवटी म्हटले आहे
प्रत माहितीसाठी रवाना :
मा. ना. श्रीमान देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य
मा. ना. श्रीमान एकनाथजी शिंदे साहेब, उपमुख्यमंत्री तथा नगर विकास मंत्री महाराष्ट्र राज्य
मा. ना. श्रीमान अजितदादा पवार साहेब, उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री महाराष्ट्र राज्य
माननीय मुख्य सचिव साहेब. महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय मुंबई,
माननीय अप्पर प्रधान सचिव साहेब. नगर विकास विभाग महाराष्ट्र राज्य, मुंबई
माननीय अप्पर प्रधान सचिव साहेब. वित्त विभाग महाराष्ट्र राज्य, मुंबई
माननीय विभागीय आयुक्त साहेब. नाशिक विभाग नाशिक
माननीय जिल्हाधिकारी साहेब नाशिक
माननीय पोलीस अधीक्षक साहेब लाच लुचपत प्रतिबंधक विभाग नाशिक
माननीय अप्पर जिल्हाधिकारी साहेब मालेगाव
टिप्पण्या